अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले मुलुकका विभिन्न १ सय ४० स्थानका सडकमा क्षति पुगेको छ । यसबाट हालसम्म २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ ।सडक विभागले दिएको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार संघ अन्तर्गतका १४ हजार किलोमिटर सडकमा २६ करोड रुपैयाँको क्षति भएको हो । क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माणका लागि डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । विभागले भनेको छ, ‘सडकमा भएको क्षतिभन्दा पाँचदेखि छ गुणा बढी रकम पुनर्निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ ।’ विभागका अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गका १ सय ४० स्थान, ३ पुललगायत सहायक राजमार्ग, ग्रामीण र रणनीतिक सडकमा धेरै क्षति भएको छ ।संखुवासभा, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको गणेश चोकदेखि शिव भञ्याङसम्म र तमोर करिडोर, मध्य पहाडी सडकमा वर्षाका कारण क्षति भएको विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष मनसुनको पहिलो चरणमा पूर्वको सडकमा बढी क्षति भएको छ । अहिलेसम्म देशभर करिब २६ करोडको क्षति भएको अनुमान छ । विस्तृत जानकारी संकलनको क्रममा छौं ।’ वर्षाका कारण कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी क्षति भएको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा बढी क्षति भएको तथ्यांक छ ।नारायणगढ–मुग्लिन सडक वर्षाका कारण पहिरो गएर पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यो खण्डमा भएका पुलमा पनि क्षति भएको विभागले जनाएको छ । पुलतर्फ मेची राजमार्ग, तानसेन–रिडी–कोरला सडक खण्ड अन्तर्गतको बेलिब्रज र तमोर करिडोरको पुलमा क्षति पुगेको छ । पुलमा मात्र २० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको विभागले जनाएको छ । बाढीपहिरोका यातायात अवरुद्ध भएका राजमार्ग-सडकहरुको संख्या १८ छ । विभागका अनुसार यो बर्खाको हालसम्म १ हजार ६३७ घण्टा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्व भएको छ ।अध्ययनबिना र राजनीतिक दबाबका कारण बनेका अधिकांश सडक वर्षाको समयमा प्रभावित हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले राजनीतिक दबाबका कारण बनेका सडकका साथै प्राकृतिक दोहन भएका क्षेत्रमा बढी क्षति पुगेको बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक अध्ययनमा समय र लगानी दुवै बढाउनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई निरुत्साहित गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।’पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरुप परिवर्तन हुँदा पनि सडकमा क्षति बढेको उनको भनाइ छ । ‘योजनाअनुसार सडक निर्माण भएका छैनन् । अध्ययनको अभाव, राजनीतिक दबाब र प्राकृतिक दोहनका कारण वर्षेनि सडक र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको छ,’ पूर्व सहसचिव नेपालले भने, ‘मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले प्राविधिक अध्ययन नगरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएकोले सडक भत्किएका हुन् ।’ दोहनका कारण नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा पनि पछिल्लो समय सडक र अन्य पूर्वाधारमा बढी क्षति भएको उनको भनाइ छ ।क्षति भएका सडक पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्दै पुरानै स्वरुपमा फिर्ता गर्न पनि विभागलाई सकस छ । मर्मतका लागि विनियोजित बजेटबाट नै प्रकोपका कारण भएको क्षतिको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता विभागलाई छ । ‘सामान्यतया मर्मतमा विनियोजन भएको बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग कार्यक्रम संशोधन गरेर मर्मतको काम गर्ने गरिएको छ,’ पूर्व सहसचिव नेपालले भने, ‘प्राकृतिक रुपमा हुने क्षतिका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था नहुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या छ ।’ नियमित र तय भएका आयोजनाको रकमलाई कार्यक्रम संशोधन गरेर स्रोतको जोहो गर्दा निर्माणाधीन पूर्वाधारमा थप समय लाग्ने गरेको नेपालले बताए ।पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने रकम भने पूर्ण क्षतिको विवरण संकलनपछि मात्र यकिन गर्न सकिने सडक विभागका उपमहानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । राजमार्गसँग जोडिएका सहायक मार्ग बढी विस्तार भएको र ती सडकमा पानी परेपछि बहाव बढ्दा पहिरो गएर सडकमा क्षति पुग्ने गरेको छ । सडक अवरुद्ध भएको सूचना आउनेबित्तिकै खुलाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति र मेसिन स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा परिचालन गर्ने गरिएको विभागले जनाएको छ ।‘विभागले मूलतः तीन चरणमा तिव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । पहिलो– आकस्मिक मर्मतअन्तर्गत सडक बोर्डबाट विनियोजन भएको बजेट डिभिजन सडक कार्यालयमा पठाएर तत्काल सडक सुचारु गर्न लाग्ने, दोस्रो– स्थिर र दीर्घकालीन सडक बनाउने र तेस्रो– पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन तत्काल काम गर्ने गरी समन्वयको आधारमा योजना बनाउने काम विभागले गर्छ,’ उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने ।Source: Karobar