काठमाडौं । सिँचाइ पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन, सेवा र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ।मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच भएको भेटवार्तामा सिँचाइ र कृषि क्षेत्रलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त गर्न उन्नत बीउ, मल, आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सेवा तथा कृषि उपजको प्रभावकारी बजारीकरण सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। उनले सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठाएर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।कृषि मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म दुवै मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइन्।यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। उनले रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीको निरीक्षण गर्दै आयोजना प्रगति, सञ्चालनका चुनौती र किसानका आवश्यकताबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए।निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले बर्दियाका छ स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी कैलालीस्थित रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर तथा बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयका अनुसार ती आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन्।यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा थप सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। साथै, सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।