काठमाडौँ| भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था र ढिलाइ हुनुका कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अनुमान (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगरेको देखिएको छ। सोही विषयमा आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, निर्धारित समयमै बजेट पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर जानकारी दिन भनिएको छ।साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तह सभाको आगामी कार्यतालिका पनि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ।