
काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर उनले बुधबार रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र मान शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भोलि शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।घिसिङले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै रिट लिएर बुधबार अपराह्न सर्वोच्च पुगेका थिए।सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार गरिनेछ ।




























