पुण्य प्रसाई काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायलाई छिटो कदम चाल्न निर्देशन दिएपछि चासो र चिन्ता दुवै बढेका छन्। निर्देशनअनुसार सप्ताहान्तभित्र बस्ती खाली गराउने तयारी भइरहेको बताइए पनि यसले मानवीय पक्षबारे प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला र वृद्धहरूलाई कसरी सुरक्षित राखिने भन्ने विषय संवेदनशील बनेको छ। कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलले पनि प्रक्रिया कानुनसम्मत र मानवीय हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।यो समस्या केवल एउटा शहरको मात्र होइन, तर दीर्घकालीन राजनीतिक उदासीनताको परिणाम पनि हो। वर्षौंसम्म विभिन्न दलहरूले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरे तर दिगो समाधानतर्फ गम्भीर प्रयास कमै देखियो। त्यसैले अहिलेको कठोर कदमलाई धेरैले ढिलै भए पनि आवश्यक हस्तक्षेपका रूपमा हेरेका छन्। तर कठोरता मात्र समाधान होइन, करुणा र योजना दुवै आवश्यक छन्। यदि विस्थापित मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित बसोबास जस्तै गेस्टहाउस वा सामुदायिक आवास दिइयो भने संक्रमणकालीन पीडा कम गर्न सकिन्छ।समाधानतर्फ सहज बाटो खोजौंपहिचान र वर्गीकरणः वास्तविक सुकुम्बासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारी छुट्याउन निष्पक्ष प्रमाणीकरण आवश्यक। सुरक्षित स्थानान्तरणः खोला किनारको जोखिमबाट हटाउँदै अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिनु मानवीय हुन्छ। दीर्घकालीन बसोबास नीतिः सस्तो आवास योजना र व्यवस्थित पुनर्वासका लागि योजना सँगसँगै आउनु पर्छ। कानुनी कडाइः भविष्यमा सार्वजनिक जमिन मिच्न नदिने स्पष्ट कार्यान्वयन गरिनु पर्छ।सामाजिक सम्वादः स्थानीय समुदाय, सरकार र प्रभावित परिवारबीच खुला संवाद हुन जरुरी छ नक्कली सुकुम्बासी प्रति नरम बनिरहन जरुरी छैन । जुनसुकै देशको पनि राजधानी अव्यवस्थित छ भने त्यो देशको कुनै इज्जत हुँदैन । संसारले पहिला राजधानी नै देख्छ । त्यसैले राजधानीलाई चाँडै व्यवस्थित गर्ने बालेनको नीति एकदमै उचित छ । खोला किनार अतिक्रमणको समस्या केवल गरिबीको कथा मात्र होइन, यो शहरी व्यवस्थापन, कानुनी शासन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा पनि हो। यदि अहिलेको कदम संवेदनशीलता र दीर्घदृष्टिसहित अघि बढाइयो भने, यसले काठमाडौं मात्र होइन, देशभरिका यस्ता समस्याको समाधानतर्फ मार्ग देखाउन सक्छ।