एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद हुँदा संसद्मा हंगामा भइरहेको छ । तर, राज्यको करिब २९ अर्ब रुपियाँ डुब्दा पनि संसद् मौन रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा राज्यलाई राजस्व र दायित्व गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुँदा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सासंद कोही पनि चुँइक्क बोल्दैनन् ।करिब नौ महिनादेखि सञ्चार माध्यमले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरन्तर उठिररहेको छ । तर, संसद्मा रहस्यमय मौनता छाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिएको छ ।स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा लाइसेन्स खारेज गर्दा कम्पनीलाई स्वतः अर्बांै रुपियाँ फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहे तर राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको मौनता जारी रहेको छ । गत वैशाख ४ गते उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि वैशाख २० गतेदेखि सो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिएको छ । तर, साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको समस्या फछ्र्यौट गर्न सकेको छैन ।अहिले स्मार्ट टेलिकमको विवाद कहाँ पुग्यो, उठाउनुपर्ने बक्यौता के भइरहेको छ, दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिँदैन । प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकम ‘टेक ओभर’ गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले समेत यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । नेपाल समाचारपत्रले समिति संयोजक सिटौलासँग सम्पर्क गर्दा उहाँले आफूलाई आचारसंहिताले बोल्न नदिने भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भन्नुभयो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलसँग तीनदेखि सम्पर्क गर्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रयास सफल हुन सकेन । सहायक प्रवक्ता अच्युतान्नद मिश्रसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणमा अलिबाबाको खजाना भेटिए जसरी सरोकारवाला निकायले गतिविधि गोप्य राखेको छ ।प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि बक्यौता असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । यसमा लुकाउनुपर्ने विषय छैन । तर, प्राधिकरण नेतृत्व तर्किनु रहस्यमय रहेको स्रोतको दाबी छ ।प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिबाट बक्यौता असुल उपर गर्ने मात्रै होइन दायित्वसमेत बेर्होनुपर्ने भएपछि प्राधिकरणलाई गलपासो भएको स्रोतको भनाइ छ ।शुरूदेखि नै स्मार्ट टेलिकमलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको नियमावलीले स्मार्ट टेलिकमको सरकारी बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि सो कम्पनीको दायित्व प्राधिकरणलाई बोकाउने षड्यन्त्रअनुसार पूर्ववर्ती सरकारकै पालमा सेटिङ मिलाइएको स्रोतको भनाइ छ । बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्दै वैशाख २० गतेदेखि कानुनीरूपमा सो कम्पनीको स्वामित्व लिएको हो ।प्राधिकरणको स्वामित्वमा स्मार्ट टेलिकम पुगेपछि अब सो कम्पनीका कर्मचारीको व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालन तथा ऋण दायित्वसमेत प्राधिकरणमा सरेको छ ।तत्कालीन सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले स्मार्ट टेलिकमलाई उन्मुक्ति दिने गरी योजनाबद्ध तरिकाले अख्तियारको दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको स्रोतको दाबी छ । सामान्य तरिकाबाट हेर्दा स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नतिरेको तथा नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण लाइसेन्स खारेज गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकता चाहिँ स्मार्ट टेलिकमलाई जोगाउनैका निम्ति नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत हुने गरी २०७९ मंसिर १९ गते ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ल्याइएको हो ।त्यसपछिको ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा पनि आफैं खारेजीमा लैजाने गरी गतिविधि गरेको हुँदा योजनाबद्धरूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनी सञ्चालन गर्नभन्दा खारेजीमा लैजाँदा फाइदा हुने देखिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चारसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा रातारात नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।उक्त नियमावलीमा विपक्षी दलहरूको समेत सहमति रहेको स्रोतको दाबी छ । राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सानी भएको बारेमा चुइँक्कसम्म नबोल्ने सांसदहरूले स्मार्ट टेलिमको रिचार्ज र सिमकार्डमा करोडौं रुपियाँ फस्यो भनेर आवाज उठाउनुले पनि राजनीतिक सेटिङको संकेत गर्दछ ।उक्त नियमावलीअनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, घर तथा टावर भाडा भुक्तानी गर्ने, बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने, कार्ड एवम् सिमकार्ड बिक्रेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।त्यस्तै, कम्पनी सञ्चालन गर्न थप पुँजीको व्यवस्था र कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि गठन भएका समितिका पदाधिकारीको तलबभत्ताजस्ता दायित्व पनि प्राधिकरणमाथि थपिएको छ ।यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि भने कुनै किस्ता बुझाएको छैन ।‘लाइसेन्स खारेज भएपछि २० अर्ब नवीकरण शुल्कलाई अपलेखन नै गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता र सञ्चालन अवधिसम्मको कम्पनीको कुल आम्दानीको वार्षिक ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर, स्मार्ट टेलिकमका नाममा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकको ७३ करोड ३९ लाख र लक्ष्मी बैंकको ८ करोड रुपियाँ ऋणको साँवा ब्याज तथा स्मार्ट टेलिकमको बजारमा २५ करोडको सिम र रिचार्ज कार्डलगायतको दायित्व प्राधिकरणले बोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘स्मार्टको सम्पत्ति दायित्वभन्दा न्यून छ । अधिकांश अफिस तथा संरचना भाडामा रहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने तयारी भएको छ । ’एता, प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि भ्यालुएटर आह्वान गरेको हुँदा वास्तविक दायित्व र सम्पत्तिको यकिन हुनेछ । सम्पत्ति र दायित्व यकिन भएपछि प्राधिकरणले लिलामीमा लैजाने छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र उनीहरू सहभागी नभए दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान छ ।लिलाम बिक्री हुन नसकेको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व सकार गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिइनेछ । त्यो पनि नभएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचना सरकारको स्वामित्व गएको मानिने छ । सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐनको नियम ९ मा व्यवस्था छ ।स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहे पनि ‘इन्साइडर इन्भेस्टर’ रूपमा रूपमा अर्को मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल रहेको छ ।स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ ।source:news of nepal