—पुण्य प्रसाई सार्वभौमसत्ता केवल सीमाना भएको नक्सा होइन। सार्वभौमसत्ता भनेको राज्यले आफ्नो भूभाग, कानुन र नागरिकमाथि अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता हो। यदि राज्य आफ्नै देशभित्र कानुन लागू गर्न सक्दैन, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्दैन, अतिक्रमण हटाउन सक्दैन भने बाहिरी शक्तिसँग राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा मात्र गरेर वास्तविक सार्वभौमसत्ता बलियो हुँदैन।देशभित्र राज्य कमजोर हुँदै जाँदा बाहिरबाट आउने दबाब स्वतः बढ्छ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति केवल भावनाले होइन, राज्यको क्षमता, संस्थागत बल र शासनको प्रभावकारिताले चल्छ। एउटा सरकारले आफ्नै राजधानीभित्र अवैध कब्जा हटाउन नसक्ने अवस्था छ भने उसले विदेशी अतिक्रमणविरुद्ध कठोर र विश्वसनीय अडान लिन सक्छ भन्ने विश्वास पनि कमजोर बन्छ।नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, आन्तरिक रूपमा कमजोर राज्यले बाह्य रूपमा कसरी शक्तिशाली सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्न सक्छ? यही कारणले अहिले सरकारले देशभित्र सार्वजनिक जग्गामाथिको अवैध अतिक्रमण हटाउने, राज्यको अधिकार पुनः स्थापित गर्ने र कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासलाई केवल प्रशासनिक अभियानका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो राज्यको आन्तरिक सार्वभौमसत्ता पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पनि हो। यदि नेपाल सरकारले आफ्नै देशभित्र राज्यको अधिकार लागू गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा पैदा भयो भने मात्रै बाह्य रूपमा पनि नेपालको कूटनीतिक अडान विश्वसनीय बन्छ। राज्य भनेको केवल भावनाले चल्ने संरचना होइन, क्षमता र प्रभावकारिताले चल्ने संस्था हो।कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा नेपालले पछिल्लो समय भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको छ। नेपालले त्यो भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै त्रिपक्षीय वार्ताको आवश्यकता पनि उठाएको छ। यो कदम केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद होइन, कूटनीतिक प्रक्रियाबाट आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयास हो।यदि भविष्यमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय संवादबाट समाधान ननिस्किने अवस्था आयो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सहारा लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत मध्यस्थता खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया प्रयोग गर्ने वा कुनै तटस्थ शक्ति वा संस्थालाई संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्वाभाविक होइन तर यस्ता कदम अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । नेपालले चाहन्छ, इण्डिया र चीनले यतातिर बेलैमा ध्यान दिनेछन् । यदि कुनै दिन नेपाल सरकारले अमेरिका वा अन्य शक्तिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा ल्याउने कुरा गर्‍यो भने त्यसलाई नेपाली जनताले कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकातिर केहीले यसलाई सानो राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजेको रणनीतिक कदम मान्न सक्छन्, अर्कोतिर केहीले यसलाई दक्षिण एशियाली शक्ति सन्तुलनमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने जोखिमका रूपमा पनि हेर्न सक्छन् । त्यसैले नेपालले हरेक कदम अत्यन्त सन्तुलित कूटनीतिक समझदारीका साथ चाल्नुपर्छ।यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिद्धान्तले राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार शक्ति हो भन्छ। त्यसैले सेना सक्षम हुनु, सीमासुरक्षा बलियो हुनु र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा क्षमता मजबुत हुनु आवश्यक छ। कमजोर राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन तर केवल सैनिक शक्ति पर्याप्त हुँदैन। अहिलेको विश्व केवल युद्ध र शक्तिको युग मात्र होइन, कूटनीति, अन्तरनिर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि युग हो। त्यसैले उदारवादी दृष्टिकोणले संवाद, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सहकार्यलाई महत्त्व दिन्छ। नेपालजस्तो देशका लागि यो दृष्टिकोण अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ किनकि नेपालले भारत वा चीनसँग प्रत्यक्ष शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट होइन, कूटनीतिक दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता र नैतिक विश्वसनीयताबाट आफ्नो स्थान बलियो बनाउनुपर्छ।निर्माणवादी दृष्टिकोणले अझ अर्को कुरा भन्छ — अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति केवल सैन्य शक्ति वा अर्थतन्त्रले मात्र चल्दैन, धारणा, पहिचान, विश्वास र राजनीतिक कथाले पनि चल्छ। यदि नेपालले आफूलाई जिम्मेवार, वैधानिक र सन्तुलित राष्ट्रका रूपमा निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो पनि एउटा शक्ति बन्छ।यसैले नेपालले अब केवल भावनात्मक राष्ट्रवादबाट होइन, संस्थागत राष्ट्रनिर्माणबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा कानुनको शासन बलियो हुनुपर्छ, राज्य प्रभावकारी हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृति कमजोर पारिनुपर्छ। बाह्य रूपमा सन्तुलित कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र दीर्घकालीन रणनीतिक धैर्यता आवश्यक हुन्छ।कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकजस्ता मुद्दा केवल सीमाको प्रश्न होइनन्, ती नेपालको राज्य क्षमताको पनि परीक्षा हुन्। आफ्नो घरभित्र राज्यको अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने राष्ट्रले बाहिर आफ्नो दाबी प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले नेपालको भविष्यको सार्वभौमसत्ता केवल सेनाको शक्तिमा होइन, राज्यको वैधानिकता, कूटनीतिक बुद्धिमत्ता र आन्तरिक संस्थागत मजबुतीमा निर्भर रहनेछ। अहिले केही प्रतिपक्षका नेताहरु प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुकुम्बासीको जग्गामा होइन कालापानीमा सेना पठाएर देखा न भन्दैछन् । उनीहरुलाई थाहा हुन जरुरी छ अहिलेसम्मका सरकारले चुच्चे नक्शाको कुरा गरे तर आन्तरिक रूपमा कमजोर राज्यले बाह्य रूपमा कसरी शक्तिशाली सार्वभौमसत्ताको दाबी कसरी गर्न सक्थ्षे ? सकेन तर बालेनको नीति सर्वप्रथम आन्तरिक सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउने र त्यसपछि बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध बलियो गरी उभिने ? जहाँसम्म कालापानीमा नेपाली सेना पठाउने भन्ने कुरा छ त्यो कथाले मागेपछि हुने कुरा हो । स्टेटले अन्तिम अवस्थासम्म कुटनीतिक खेल नै खेल्ने हो जुन दिन कालापानीमा नेपाली सेना जानुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो बेला इण्डियामा धेरै राज्य अर्कै मुडमा रहेको अवस्था हुनेछ ।